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8 मई 2026 को केंद्र सरकार ने चारों श्रम संहिताओं के अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसका मतलब है — ये कानून अब सिर्फ किताबों में नहीं, अमल के मैदान में उतर चुके हैं। 21 नवंबर 2025 को ये संहिताएँ लागू हुई थीं, और अब इनके नियम भी आ गए हैं।
आप में से ज़्यादातर लोगों की पुरानी समझ अब काम की नहीं रही — कि पीएफ कैसे कटता है, ग्रेच्युटी कब मिलती है, ओवरटाइम का क्या भाव है। पिछले कई दशकों में बने 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को समेटकर चार नई संहिताएँ बना दी गई हैं। कुछ हक़ बढ़े हैं, कुछ गणनाएँ बदली हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो अब तक किसी कानून में लिखी ही नहीं थीं।
आज हम वकीलों वाली भाषा नहीं बोलेंगे। सीधी भाषा में बताएँगे — आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, मालिक से क्या-क्या माँग सकते हैं, और कहाँ सावधान रहना है।
चारों संहिताओं का नक्शा — एक नज़र में
पहले ये चारों नाम और इनका काम समझ लीजिए। आगे हर जगह इन्हीं का ज़िक्र आएगा।
| संहिता (कानून) | इसमें क्या-क्या समाया | आम मज़दूर को क्या मिला |
|---|---|---|
| वेतन संहिता, 2019 | न्यूनतम मज़दूरी, वेतन का समय पर भुगतान, बोनस, समान काम का समान वेतन | वेतन की नई परिभाषा — भत्तों का खेल अब नहीं चलेगा; समय पर वेतन का हक़ सब पर लागू |
| औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 | मज़दूर संगठन, स्थायी आदेश, औद्योगिक विवाद | निश्चित अवधि के रोज़गार को कानूनी मान्यता; ठेका कर्मियों को स्थायी जैसे लाभ |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 | पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ | असंगठित और गिग कर्मियों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा में जगह |
| व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 | कार्यस्थल की सुरक्षा, काम के घंटे, ठेका श्रमिक, महिलाओं की रात की पाली | सप्ताह में 48 घंटे की सीमा, ओवरटाइम का दोगुना वेतन, नियुक्ति पत्र अनिवार्य |
आपकी जेब पर सबसे बड़ा असर — 50 प्रतिशत वाला नियम
वेतन संहिता की धारा 2(y) में “वेतन” की परिभाषा बदल दी गई है। अब मूल वेतन, महँगाई भत्ता और धारण भत्ता मिलाकर कुल पारिश्रमिक का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। अगर भत्ते 50 प्रतिशत से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वाला हिस्सा वेतन में जुड़ जाएगा — और पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस सब इसी बढ़े हुए आधार पर गिने जाएँगे।
🧮 हिसाब समझिए (उदाहरण)
मान लीजिए रमेश की कुल तनख्वाह 1,00,000 रुपये महीना है। इसमें मूल वेतन 30,000 और बाकी भत्ते 70,000। नया नियम कहता है — मूल वेतन कम से कम 50,000 (कुल का आधा) माना जाएगा। 20,000 रुपये का अंतर अब “वेतन” में जुड़ गया।
- पहले पीएफ कटौती (कर्मचारी अंश, 12 प्रतिशत): 30,000 पर 3,600 रुपये
- अब पीएफ कटौती: 50,000 पर 6,000 रुपये
- हाथ में आने वाला वेतन: 2,400 रुपये कम
लेकिन ये पैसा कहीं गया नहीं — ये आपके पीएफ खाते में जमा हुआ, जिस पर ब्याज भी मिलेगा। यानी आज की जेब थोड़ी हल्की, बुढ़ापे की गुल्लक भारी।
और जिनकी तनख्वाह में मूल वेतन पहले से ही 50 प्रतिशत से ऊपर है — उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका हिसाब जैसा था, वैसा ही रहेगा।
ग्रेच्युटी — एक साल वाला बड़ा बदलाव
पुराना नियम याद कीजिए — ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की नौकरी ज़रूरी थी। स्थायी कर्मचारियों के लिए ये शर्त अब भी है। लेकिन जो लोग निश्चित अवधि के करार (एक साल, दो साल के ठेके) पर काम करते हैं, उनके लिए खेल बदल गया है। अब एक साल की निरंतर सेवा के बाद उन्हें आनुपातिक ग्रेच्युटी मिलेगी।
गणना का सूत्र वही पुराना है: (अंतिम वेतन ÷ 26) × 15 × नौकरी के वर्ष।
उदाहरण: सीमा दो साल के करार पर काम करती थीं, अंतिम वेतन 25,000 रुपये। ग्रेच्युटी = (25,000 ÷ 26) × 15 × 2 = 28,846 रुपये। पुराने कानून में इस रकम पर उनका कोई हक़ नहीं बनता था — अब बनेगा।
✅ जान लीजिए: निश्चित अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसा वेतन, काम के घंटे और वैधानिक लाभ भी मिलने का प्रावधान है — यानी “ठेके पर हो तो कम वेतन” वाली मनमानी अब कानून के खिलाफ है। हाँ, करार की मियाद पूरी होने पर नौकरी का खत्म होना छँटनी नहीं माना जाएगा, इसलिए उस पर छँटनी का अलग मुआवज़ा नहीं बनेगा। मृत्यु या काम के दौरान अपंगता होने पर समय की ये शर्त नहीं लगती — परिवार को ग्रेच्युटी मिलती है।
भ्रम बनाम सच — 5 बातें जो लोग ग़लत समझ रहे हैं
| ❌ भ्रम | ✅ सच |
|---|---|
| “नया कानून आ गया, पुराने सारे हक़ खत्म हो गए।” | हक़ खत्म नहीं हुए — 29 कानूनों को चार संहिताओं में समेटा गया है। कई हक़ पहले से बढ़े हैं, जैसे ठेका कर्मियों की ग्रेच्युटी। |
| “अब सबको एक साल में ग्रेच्युटी मिलेगी।” | एक साल वाली सुविधा सिर्फ निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए है। स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त कायम है। |
| “पीएफ ज़्यादा कटने लगा तो पैसा डूब गया।” | कटा हुआ हर रुपया आपके पीएफ खाते का है — ब्याज समेत मिलेगा। ये बचत है, कटौती नहीं। |
| “ठेके पर काम करने वालों को नए कानून से कुछ नहीं मिला।” | निश्चित अवधि वालों को स्थायी जैसा वेतन-लाभ, एक साल में ग्रेच्युटी, और असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जगह — ये सब नया है। |
| “कानून लागू हो गया तो हर राज्य में एक जैसा लागू होगा।” | श्रम समवर्ती सूची का विषय है — केंद्र के नियम 8 मई 2026 को आए, पर कई राज्यों ने अपने नियम अभी अधिसूचित नहीं किए हैं। अपने राज्य की ताज़ा स्थिति श्रम विभाग से ज़रूर जाँच लें। |
काम के घंटे, ओवरटाइम और नियुक्ति पत्र — रोज़मर्रा के बदलाव
- सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम; हर हफ्ते कम से कम एक दिन का अवकाश मिलेगा।
- 48 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए तो अतिरिक्त समय का वेतन सामान्य दर से दोगुना मिलेगा।
- हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अब अनिवार्य है — जिसमें काम की शर्तें लिखी हों। बिना नियुक्ति पत्र के काम करवाना नियम के खिलाफ है।
- 40 साल से ऊपर के कामगारों का साल में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।
- महिलाओं को रात की पाली में काम की अनुमति — लेकिन सुरक्षा की शर्तों के साथ; और समान काम का समान वेतन।
मालिक नियम न माने तो क्या करें — कदम-दर-कदम
जो अभी अधूरा है — ईमानदारी से बता रहे हैं
हर खबर के साथ एक ईमानदार खबर भी होनी चाहिए। गिग और प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों (डिलीवरी, कैब) को पहली बार कानून में जगह मिली है — पर कंपनियों के योगदान की दरें अभी घोषित नहीं हुई हैं। कई राज्यों के नियम भी लंबित हैं, यानी कुछ प्रावधान चरणों में अमल में आएँगे। कोई भी “सब कुछ सौ प्रतिशत लागू” का दावा करे तो उस पर आँख बंद करके भरोसा न करें — ताज़ा स्थिति की जाँच करते रहें। जो बात आज पक्की है, वो हमने ऊपर लिख दी है; जो अभी बन रही है, उसे बनने दीजिए।
असंगठित और निर्माण मज़दूरों के लिए खास
सामाजिक सुरक्षा संहिता में असंगठित कामगारों के लिए योजनाएँ बनाने का प्रावधान है। अगर आप दिहाड़ी, रेहड़ी, घरेलू काम या निर्माण कार्य करते हैं तो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएँ — उम्र 16 से 59 साल, आधार और बैंक खाते के साथ। पंजीकृत कामगारों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। हरियाणा में निर्माण कार्य से जुड़े मज़दूरों के लिए अलग से श्रमिक कार्ड योजना भी चल रही है, जिसमें शादी-सहायता जैसे लाभ हैं — हरियाणा श्रमिक कार्ड योजना की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
महिला कर्मचारियों के लिए क्या बदला
- मातृत्व अवकाश: पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ्ते का सवेतन अवकाश (प्रसव से पहले अधिकतम 8 हफ्ते); तीसरे बच्चे से 12 हफ्ते। गोद लेने या सरोगेसी पर भी 12 हफ्ते। शर्त — प्रसव की संभावित तारीख से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम।
- समान काम का समान वेतन — महिला और पुरुष के वेतन में भेदभाव पर रोक।
- 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में शिशु सदन (क्रेच) की सुविधा।
- गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से निकालने पर रोक।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: क्या नया कानून मेरी पुरानी नौकरी पर भी लागू होगा?
हाँ। संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हैं; चल रही नौकरियों पर भी नए नियम लागू होते हैं — जैसे वेतन की नई परिभाषा और ग्रेच्युटी के नियम।
प्रश्न 2: क्या मेरी तनख्वाह कम हो जाएगी?
हाथ में आने वाली रकम थोड़ी घट सकती है, पर वो पैसा आपके पीएफ और ग्रेच्युटी में जुड़ रहा है — यानी आपकी बचत बढ़ रही है, नुकसान नहीं हो रहा।
प्रश्न 3: मैं ठेके पर काम करता हूँ — मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी?
अगर आप निश्चित अवधि के करार पर एक साल से निरंतर काम कर रहे हैं तो हाँ, आनुपातिक ग्रेच्युटी बनेगी।
प्रश्न 4: कंपनी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही — क्या करूँ?
नियुक्ति पत्र देना अब अनिवार्य है। पहले लिखित में माँगें; न मिले तो ज़िला श्रम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।
प्रश्न 5: हमारे राज्य में नियम अभी नहीं आए — तो क्या कानून लागू नहीं?
केंद्रीय क्षेत्र (बैंक, रेलवे, दूरसंचार आदि) में केंद्रीय नियम लागू हैं। राज्य के दायरे में अपने राज्य की अधिसूचना की जाँच करें — जब तक नए नियम न आएँ, पुराने कानून आपकी सुरक्षा करते हैं।
प्रश्न 6: डिलीवरी/कैब का काम करता हूँ — मुझे क्या मिला?
कानून में पहली बार आपकी श्रेणी को मान्यता मिली है; सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ बनेंगी। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण आज ही कराएँ — ये निःशुल्क है।
⚠️ एक ज़रूरी बात
यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है — किसी की व्यक्तिगत स्थिति पर सलाह नहीं। हर मामला अलग होता है, इसलिए नौकरी, वेतन या विवाद से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी वकील से सलाह ज़रूर लें।
